No change to direct and indirect tax rates: Finance Minister in Budget Speech

In her interim budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed maintaining consistent tax rates for direct and indirect taxes, preserving clarity on the new tax regime introduced in the Union Budget 2023. She affirmed adherence to the convention in this decision. Notably, she suggested withdrawing outstanding tax demands up to Rs 25,000 for the period up to 2009-10 and up to Rs 10,000 for financial years 2010-11 to 2014-15, benefiting approximately a crore taxpayers.

Related Image:  © Union Budget 2023-24 • The Hindu Graphics

The sole significant change pertained to startups, investments by sovereign wealth or pension funds, and tax exemptions for specific income of IFSC units, set to expire on March 31. Sitharaman proposed extending these provisions by a year until March 31, 2025.

Earlier, unrelatedly, Sitharaman emphasized that social justice was not merely a political slogan but an effective governance model. She highlighted the government's focus on prompt implementation of pro-people programs, sustaining economic vigour, and creating conditions to enhance entrepreneurship and employment.

The Finance Minister also underscored improvements in taxpayer services, citing the transformation of the jurisdiction-based assessment system to Faceless Assessment and Appeal, enhancing efficiency, transparency, and accountability. The introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and prefilling of tax returns were mentioned as measures to simplify the filing process. Notably, the average time for processing returns has reduced from 93 days in 2013-14 to 10 days this year, expediting refund processes. Sitharaman, presenting her sixth budget, clarified its interim nature due to the election year.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं: बजट भाषण में वित्त मंत्री

अपने अंतरिम बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में पेश की गई नई कर व्यवस्था पर स्पष्टता बनाए रखते हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए लगातार कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस निर्णय में सम्मेलन के पालन की पुष्टि की। विशेष रूप से, उन्होंने 2009-10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये तक और वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए 10,000 रुपये तक की बकाया कर मांगों को वापस लेने का सुझाव दिया, जिससे लगभग एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।

एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन स्टार्टअप्स, संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा निवेश और आईएफएससी इकाइयों की विशिष्ट आय के लिए कर छूट से संबंधित है, जो 31 मार्च को समाप्त होने वाला है। सीतारमण ने इन प्रावधानों को 31 मार्च, 2025 तक एक साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

इससे पहले, असंबंधित रूप से, सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया था कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था बल्कि एक प्रभावी शासन मॉडल था। उन्होंने जन-समर्थक कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन, आर्थिक शक्ति को बनाए रखने और उद्यमिता और रोजगार को बढ़ाने के लिए स्थितियां बनाने पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला।

वित्त मंत्री ने अधिकार क्षेत्र-आधारित मूल्यांकन प्रणाली को फेसलेस मूल्यांकन और अपील में बदलने, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का हवाला देते हुए करदाताओं की सेवाओं में सुधार को भी रेखांकित किया। फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों के रूप में अद्यतन आयकर रिटर्न की शुरूआत, एक नया फॉर्म 26एएस और टैक्स रिटर्न को पहले से भरने का उल्लेख किया गया था। विशेष रूप से, रिटर्न प्रोसेस करने का औसत समय 2013-14 में 93 दिनों से कम होकर इस वर्ष 10 दिन हो गया है, जिससे रिफंड प्रक्रियाओं में तेजी आई है। सीतारमण ने अपना छठा बजट पेश करते हुए चुनावी वर्ष के कारण इसके अंतरिम स्वरूप को स्पष्ट किया।