Budget 2024: Finance Minister Nirmala Sitharaman gave big relief to the middle class in the interim budget.
मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में इस घोषणा की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट ने मध्यवर्गीय लोगों के बीच खुशी और दुःख दोनों का आभास किया है। मोदी सरकार ने मध्य वर्ग के लिए बजट में बड़ा एलान किया है। घर खरीदने के सपने देख रहे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार आवासीय योजना की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में इस घोषणा की है। उन्होंने अंतरिम बजट पेश करते समय बताया कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग को उनके घर की खरीद या निर्माण के लिए एक आवासीय योजना शुरुआत करेगी। हमारी सरकार चाहती है कि किराए के घरों में रह रहे मध्यम वर्ग के लोग अपना घर खरीदें या निर्माण करें। वित्त मंत्री सीतारमण ने मध्यम परिवारों के लिए एक और बड़ी स्कीम की घोषणा की है। उन्होंने एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना के अंतर्गत आवश्यक सहायता देने की बात कही है। इसके अनुसार, छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
इस बजट से मध्यवर्गीय लोगों को निराशा का सामना भी करना पड़ा है। मध्यम वर्ग को हमेशा से आयकर में छूट की उम्मीद होती है, इसलिए इस बार भी उम्मीद थी। लेकिन वित्त मंत्री ने आयकर में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका कारण है कि चंद महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, और लोगों को उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इस बार लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा है। 2019 के अंतरिम बजट में नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाले आयकर पर स्टैंडर्ड कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ।
हालांकि, इस बजट में वित्त मंत्री ने बकाया प्रत्यक्ष कर मांग में छूट देने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2010 तक के बकायों में 25,000 रुपये की छूट दी गई है, और वित्त वर्ष 2011 से 2015 तक के लिए 10,000 रुपये तक की छूट घोषित की गई है। सरकार की मानें तो इससे एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।