नितिन गडकरी ने भारत में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने हेतु केंद्र को राज्यों को सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया

नितिन गडकरी ने भारत में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने हेतु केंद्र को राज्यों को सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया

Nitin Gadkari urges Central government to collaborate with the State governments to enhance infrastructure.

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार से देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का सुझाव दिया.

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  • 19, Jan, 2022
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए संघीय और राज्य सरकारों से मिलकर काम करने का आह्वान किया।

"राज्य-केंद्र सहयोग और संचार में सुधार किया जाना चाहिए," उन्होंने अपने विभाग द्वारा आयोजित दक्षिण क्षेत्र के लिए "पीएम-गति शक्ति" पर एक सम्मेलन के उद्घाटन पर टिप्पणी की। दिन भर चलने वाले इस सम्मेलन में पहल के विभिन्न पहलुओं पर केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ हितधारकों के साथ वार्ता हुई। सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल थे। गडकरी ने टिप्पणी की कि भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण होगा, और उन्होंने पहल को फलने-फूलने में मदद करने के लिए राज्यों से प्रस्ताव भी मांगें।

अपनी टिप्पणी में, पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, "मल्टी-मोडल एक्सेसिबिलिटी लोगों और माल के प्रवाह के लिए संचार लिंक में सुधार करेगी, जबकि मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने यातायात की भीड़ को कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के महत्व पर जोर दिया, साथ ही हेलीकॉप्टर पैड सुविधा और पुडुचेरी के आगंतुकों के लिए हवाई अड्डे की सुविधा पर भी बात की गई. 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्यों के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग और समन्वय करने का समय आ गया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने केंद्र से वित्त उद्योग में अनुमोदन में तेजी लाने और मानदंडों में ढील देने की सिफारिश की। आयोजन के दौरान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक की अपनी सफलताओं के साथ-साथ अपने संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में रसद और बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने और सुधारने के लिए एक ठोस रणनीति पर चर्चा की।

News/Image source: Mintlive.com
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