Approval from Parliament for a bill aimed at streamlining the newspaper registration procedure.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (पीटीआई) - बुधवार को संसद ने एक ऐसे विधेयक को पारित किया जिसका उद्देश्य प्रकाशन उद्योग को नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश काल के कानून को बदलना और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरलित करना था, जबकि लोकसभा के सदस्यों ने मांग की कि यह विनियमन यूट्यूब चैनल्स तक बढ़ा जाए।

सूचना और प्रसार मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023, पुराने कानून में आठ कदमी प्रक्रिया के बजाय पत्रिकाओं के पंजीकरण को एक-कदम प्रक्रिया बना देगा। यह विधेयक 1867 के प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण बुक्स (पीआरबी) एक्ट को बदलता है। राज्यसभा ने 3 अगस्त को इस विधेयक को पास किया था।

समाचार पत्र पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक विधेयक को संसद से मंजूरी।