The new rule of the government entails the deletion of these users' Instagram and Facebook accounts.

सोशल मीडिया के संबंध में, सरकार नियमों में नए सुधार कर रही है। अब सरकार को आधिकारिक खातों को स्थायी रूप से हटा देने का अधिकार हो सकता है। इसमें खासकर वे उपयोगकर्ता शामिल हैं जो लंबे समय से सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्मों से दूर रहते हैं। यदि हम वर्तमान जानकारी की मान करें, तो वे उपयोगकर्ता जिन्होंने पिछले तीन सालों से सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्मों से दूर रहा है, उनके खिलाफ इस प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। यह प्रस्ताव डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट का हिस्सा है, जिसे इस साल अगस्त में कानून बना दिया गया था। इस पर चर्चा हो रही है और उस पर निरंतर क्रियावली की जा रही है, जिसे लेकर उपयोगकर्ताओं के बीच में विवाद हो सकता है। इस नियम को सोशल मीडिया कंपनियों, ईकॉमर्स कंपनियों, ऑनलाइन बाजारों, गेमिंग कंपनियों और सभी सोशल मीडिया कंपनियों पर भी लागू किया जा सकता है।

इससे भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या का भी आंकड़ा पता चलेगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार को प्रतिक्रिया दी थी। यदि कानून प्रवर्तन एजेंसी इसका आंकड़ा जमा करना चाहती है, तो वह तीन साल बाद खाता बंद करने का अधिकार रखती है। साथ ही, व्यक्तिगत डेटा को हासिल करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की विचारधारा को भी समाप्त करना चाहिए।'

सरकार का नया नियम है कि इन यूजर्स के Instagram और Facebook अकाउंट्स को हटा दिया जाएगा।