Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the interim budget.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं जो सामान्य जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में भविष्य की मजबूत नींव रखने का प्रयास किया है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे के खर्च को 11 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बनाई है। साथ ही, राजकोषीय घाटे को भी काबू में रखा गया है। वित्त मंत्री ने आगामी पांच वर्षों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें रोटी, कपड़ा, और मकान के साथ सेहत और शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है।
सरकार बढ़ते टैक्स कलेक्शन से प्रेरित है। सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में बजट घाटे को कम करके 5.1% लाने का है। यह मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 5.8% से कम है। अंतरिम बजट में सीतारमण ने पूंजीगत खर्च के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले साल की तुलना में 11.1% की बढ़ोतरी है। सीतारमण ने किसान, युवा, महिला और गरीबों को मदद का वादा किया है। आइए, यहां बजट 2024 में उन 10 प्रमुख घोषणाओं के बारे में देखते हैं जिनका आपसे सीधा सरोकार है।
घर का सपना होगा पूरा: सरकार मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को अपना घर खरीदने या निर्माण कराने के लिए 'हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास' स्कीम लॉन्च करेगी। इसके जरिये मिडिल क्लास को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का बढ़ेगा दायरा: सरकार इस स्कीम के तहत 3 करोड़ घरों के अपने लक्ष्य को पाने के करीब है। अगले पांच सालों के लिए 2 करोड़ घरों का अतिरिक्त लक्ष्य तय किया गया है।
आंगनवाड़ी को बढ़ावा: सरकार 'सक्षम आंगनवाड़ी' और 'पोषण 2.0'कार्यक्रमों में तेजी लाने का इरादा रखती है। इनके जरिये कुपोषण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पर बड़ा प्लान: 9-14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
आयुष्मान भारत का विस्तार: सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया जाएगा।
बकाया टैक्स डिमांड पर राहत: सरकार ने बकाया टैक्स डिमांड को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2010 के लिए 25,000 रुपये तक और वित्त वर्ष 2011 से 2015 के लिए 10,000 रुपये तक विवादित बकाया टैक्स डिमांड को वापस लेने का फैसला किया गया है। इस कदम से लगभग 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।
मुफ्त बिजली की बड़ी योजना: सरकार 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने में सक्षम बनाएगी। इसके जरिये हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है।
आंगनवाड़ी को फास्ट ट्रैक करने की तैयारी: बेहतर पोषण और बच्चों की देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को फास्ट ट्रैक किया जाएगा।
उड़ान स्कीम के तहत बढ़ेगा हवाई अड्डों का नेटवर्क: सरकार उड़ान स्कीम के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करने की तैयारी में है। इसके तहत नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास करना भी लक्ष्य है।
पीएम गति शक्ति पर बढ़ेगा फोकस: केंद्र सरकार लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करेगी।